केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों, खासकर दिव्यांगजन श्रेणी के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी दी है। सरकार ने इन कर्मचारियों के परिवहन भत्ते में 100% की बढ़ोतरी करने की घोषणा की है वित्त मंत्रालय की ओर से जारी आधिकारिक नोटिफिकेशन में सभी मंत्रालयों और विभागों को इस आदेश का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
क्या है नया आदेश
केंद्र सरकार ने परिवहन भत्ते को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए थे। अब, वित्त मंत्रालय ने उन दिशा-निर्देशों में संशोधन करते हुए नई सूची जारी की है। इस सूची के तहत, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत आने वाले कुछ विशेष श्रेणी के दिव्यांग केंद्रीय कर्मचारियों को पहले से मिलने वाले परिवहन भत्ते की राशि का दोगुना भुगतान किया जाएगा इस निर्णय का उद्देश्य दिव्यांग कर्मचारियों के दैनिक जीवन में आने वाली कठिनाइयों को कम करना है। यात्रा और परिवहन उनके लिए जीवन का एक महत्वपूर्ण लेकिन चुनौतीपूर्ण हिस्सा है, और बढ़े हुए भत्ते से उन्हें काफी राहत मिलेगी।
क्यों जरूरी है यह सुविधा
दिव्यांग कर्मचारियों को रोजाना कार्यालय आने-जाने, मीटिंग या कामकाज के लिए यात्रा करने में सामान्य कर्मचारियों की तुलना में अधिक खर्च और मेहनत करनी पड़ती है। अक्सर उन्हें विशेष परिवहन साधनों या अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता होती है, जिससे खर्च बढ़ जाता है सरकार का मानना है कि बढ़ा हुआ परिवहन भत्ता न केवल उनकी आर्थिक मदद करेगा साथ ही यह कदम सामाजिक समावेशन को प्रोत्साहित करेगा, जिससे ये कर्मचारी समाज में अधिक सक्रिय भागीदारी निभाते हुए आत्मनिर्भर बन सकेंगे।
किन कर्मचारियों को मिलेगा दोगुना भत्ता
नई सूची के अनुसार, यह लाभ कई प्रकार के दिव्यांग कर्मचारियों को मिलेगा, जिनमें शामिल हैं।
• मस्तिष्क पक्षाघात (Cerebral Palsy) से पीड़ित कर्मचारी
• एसिड अटैक पीड़ित कर्मचारी
• रीढ़ की हड्डी में गंभीर विकृति वाले कर्मचारी
• दृष्टिहीन या अंधत्व से पीड़ित कर्मचारी
• मानसिक रोगों से ग्रस्त कर्मचारी
• अन्य गंभीर और स्थायी दिव्यांगता से पीड़ित कर्मचारी
• इन सभी कर्मचारियों को अब मौजूदा परिवहन भत्ते के स्थान पर दोगुनी राशि मिलेगी।
वेतन आयोग के तहत अतिरिक्त लाभ
सातवें वेतन आयोग के प्रावधानों के तहत, केंद्रीय कर्मचारियों को वेतन के साथ महंगाई भत्ता (DA) और अन्य भत्ते भी मिलते हैं। अब, दोगुना परिवहन भत्ता भी इसी में शामिल हो जाएगा। इसका सीधा मतलब है कि योग्य कर्मचारियों की कुल आय में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होगी।
कर्मचारियों की प्रतिक्रिया
सरकारी कर्मचारियों के संगठनों और संघों ने इस फैसले का स्वागत किया है। उनका कहना है कि यह कदम दिव्यांग कर्मचारियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने की दिशा में एक सकारात्मक बदलाव है। इससे उन्हें न केवल आर्थिक सहारा मिलेगा बल्कि आत्मविश्वास और कार्यक्षमता में भी बढ़ोतरी होगी।